ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Drugs Rules, 1945 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫਾਰਮਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ Drugs Rules, 1945 ਦੇ ਨਿਯਮ 43A ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਸੀ-ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਨਲੈਂਡ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂ (ICDs) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ DTAB ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮੇਨ ਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ (ਸੋਨੀਪਤ, ਪਿਆਲਾ, ਹਰਸਾਰੂ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਦਾਦਰੀ), ਗੁਜਰਾਤ (ਗਾਂਧੀਧਾਮ, ਮੁੰਦਰਾ), ਤੇਲੰਗਾਨਾ (ਸਨਤ ਨਗਰ, ਥਿਮਾਪੁਰ) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ (ਵਾਈਟਫੀਲਡ, ਬੋਮਾਸੰਦਰਾ SEZ) ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਕੋਲਡ ਚੇਨ' (Cold Chain) ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।