ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ **90 ਦਿਨਾਂ** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **45 ਦਿਨ** ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Drugs Technical Advisory Board ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ (Form CT-17) ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ
ਹੁਣ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, 'Prior-intimation' ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ New Drugs and Clinical Trials Rules, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਜਾਰੀ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਕਸੀਨ, ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਸ, ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (Cytotoxic drugs), ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (Narcotics) ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।