ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ! ਕਾਫੀ ਸਿਰਪ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ, 'ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ

ਸਿਸਟਮਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ (quality control) ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਬਣੇ ਕਾਫੀ ਸਿਰਪ ਨਾਲ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ' ਵਜੋਂ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,100 ਕਾਫੀ ਸਿਰਪ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਹੈ - ਨੇ ਗੁਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ (GMP) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ, ਰਾਜੀਵ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ, ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਿਰਪ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ 'ਸੜਨ' (rot) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਰਾਮਦਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਲ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂਬੀਆ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਰਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲੋਬਲ ਅਲਰਟਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਆਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਿਸਟਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CDSCO), ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (US FDA) ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, US ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ 'ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, US FDA-ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ (fragmented) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮ (SMEs) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੰਡਿਤਤਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 37 ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। US FDA ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਏਜੰਸੀ (EMA) ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਸਮੀਖਿਆ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸੁ-ਸਥਾਪਿਤ, ਕਠੋਰ ਢਾਂਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ CDSCO ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਡਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2011-2015 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ US ਅਤੇ EU ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਛੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਅਡਵਾਂਸਡ ਗੁਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ (GMP) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੀਬਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ US ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ $42 ਅਰਬ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਸਟਮਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਖੰਡਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 37 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਵਾਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਾਸਨ (governance) ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੈਪਚਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਬਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ, ਅਤੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਮੂਨਾ ਟੈਂਪਰਿੰਗ (sample tampering) ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਜੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ, ਪੀਆਰ-ਡਰਾਈਵਨ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਲੋਬਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਿਰਪ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਕਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। US FDA-ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 'ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।