India Pharma Exports: ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਝਟਕਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮਾਈ

ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੇਟ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 'ਤੇ $4,000-$8,000 ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹5,000 ਕਰੋੜ ($300-$600 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 5.6% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਓਮਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਜਲਦੀ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

API 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਇਹ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ - ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ (APIs) ਅਤੇ ਕੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ (KSMs) ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 70% ਨਿਰਭਰਤਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ API ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਲਆਈ (Production Linked Incentive) ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ API ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ FY26 ਵਿੱਚ 7-9% ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਐਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। EU-India ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।