ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਬਜਟ: ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਪਰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ!

ਬਜਟ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਗ੍ਰੋਥ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸੰਕੇਤ

ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ 'ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ' (Biopharma Shakti) ਵਰਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਇਓਲੌਜਿਕਸ (Biologics) ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰਜ਼ (Biosimilars) ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੈਨਰਿਕਸ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ (PMBJP) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50-90% ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (Jan Aushadhi Kendras) ਦੀ ਘਾਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 'ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਜੈਨਰਿਕਸ' (Branded Generics) ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ 10-12 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ 87% ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਜੈਨਰਿਕਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ

ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨਿਯਮਾਂ (Drugs and Cosmetics Rules, 1945) ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ (Rule 65(11)(a)) ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡ-ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਫਿਚ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ (Fitch Ratings) ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਵਾਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।

ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਜੈਨਰਿਕਸ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ (Sun Pharma), ਸਿਪਲਾ (Cipla), ਡਾ. ਰੈੱਡੀਜ਼ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ (Dr. Reddy's Laboratories) ਅਤੇ ਏਯੂਰੋਬਿੰਡੋ ਫਾਰਮਾ (Aurobindo Pharma) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਜੈਨਰਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਾ, ਜੋ $79.52 (2022) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਆਊਟਲੁੱਕ: ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਬਨਾਮ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਲੌਜਿਕਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰਜ਼ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਰ, ਸਸਤੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।