2026 BRICS ਚੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ।
2026 ਲਈ BRICS ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 'GxP' ਸਟੈਂਡਰਡਸ (Good Clinical, Laboratory, and Manufacturing Practices) 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਨੀਤੀਗਤ ਗੱਲਬਾਤ' ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ 'BRICS Clinical Research Framework' ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Earnings) ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।
BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।