ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਡਰੱਗ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (Adverse Drug Reaction) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'near-miss' ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੇਗੀ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਤ ਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ Pharmacovigilance Programme of India (PvPI) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਫਲੋ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) ਦੇ SUGAM ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।

ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਾਂ ਲੇਬਲ ਕਾਰਨ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Operational Costs ਅਤੇ Compliance ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ (Administrative burden) ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।