Union Health Ministry ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕੋਟੀਨ ਪਾਊਚਾਂ (Nicotine Pouches) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ZYN ਅਤੇ White Fox ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਕੋਟੀਨ ਪਾਊਚਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 19 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਇਹ ਪਾਊਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ, Drugs Technical Advisory Board (DTAB) ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਿਕੋਟੀਨ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਊਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ZYN (ਜਿਸਦੀ ਮਾਲਕ Philip Morris International ਹੈ) ਅਤੇ White Fox (Swedish Smokeless Solutions) ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। Bombay High Court ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ (Seizure), ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
