Union Health Ministry ਨੇ Drugs Rules, 1945 ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ **1 ਸਾਲ** ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ (Shelf Life) ਬਾਕੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Drugs Rules, 1945 ਦੇ ਨਿਯਮ 31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ (Biological Drugs) ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ-ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ (Radiopharmaceuticals) ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਅਲ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ (Operating Costs) ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।