ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'Prevention of Cruelty to Animals' ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਫਾਰਮਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'Prevention of Cruelty to Animals' ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। 1998 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 'Rule 11' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ Institutional Animal Ethics Committees (IAECs) ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ 'ਤੇ 'mild' ਅਤੇ 'moderate' ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ (CCSEA) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ।
ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ USFDA ਅਤੇ EMA, ਹੁਣ 'New Approach Methodologies' (NAMs) ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਟੂਲ ਅਤੇ in-vitro ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ CRO ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ (reputation) ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।