ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Nicotine Pouches ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ enforcement ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ
Ministry of Health and Family Welfare ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Nicotine Pouches ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
Drugs Technical Advisory Board ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, Drugs Technical Advisory Board, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਊਚਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਿਕੋਟੀਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ e-cigarettes 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ Philip Morris International ਦੇ Zyn ਅਤੇ Swedish Smokeless Solutions ਦੇ White Fox ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ (Adani Group ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ) ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।