ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ: ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਸ & ਡਰੱਗਿਸਟਸ (AIOCD) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਵਿੱਕ-ਕਾਮਰਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। AIOCD ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟੀਯੋਗ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੇਈਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ

AIOCD ਨੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਛੋਟਾਂ (deep discounting) ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਛੋਟੇ, ਸਥਾਨਕ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ, GSR 817(E) ਅਤੇ GSR 220(E) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਵਿੱਕ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।