National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) ਨੇ **110** ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ (Trade Margins) ਨੂੰ **30%** ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ **20%** ਤੋਂ **70%** ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ NPPA ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ 170% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 700% ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 30% ਦੀ ਕੈਪ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਸਲ ਅਸਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ Directorate General of Health Services (DGHS) ਦੀ ਕਮੇਟੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 110 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।