ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਰਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨੂੰ ਕਲੀਨੀਕਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ
ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਸਟੈਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ: ਸਟੈਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਸਟੈਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਲੋਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁਣ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੀਸ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EU ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨੂੰ ਸਖਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ EU ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਲੀਨੀਕਲ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ EU ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਵਧਦੀ ਆਸਾਨੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪਿਊਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।