30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ **4% ਤੋਂ 6%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਦਵਾਈ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ₹2,700 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ₹27,000 ਦੇ MRP 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 16% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ?
ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Apollo Hospitals, Max Healthcare, ਅਤੇ Yatharth Hospital ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ (Captive Consumption) ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ Drugs (Prices Control) Order, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।