Himachal Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ **96** ਫਾਰਮਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ **92** ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੈਚਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ **35%** ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ
Himachal Pradesh Drugs Control Administration ਨੇ CDSCO (Central Drugs Standard Control Organisation) ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (cough syrup) ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 'ambroxol hydrochloride' ਅਤੇ 'levosalbutamol' ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।
ਫਾਰਮਾ ਹੱਬ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ Baddi ਅਤੇ Solan ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੈਲਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (SMEs) 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ 'Good Manufacturing Practices' (GMP) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ Compliance Cost ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।