ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ: ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਗੈਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, FY19 ਵਿੱਚ GDP ਦੇ 1.28% ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚ FY22 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1.84% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। FY26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ₹98,311 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ FY19 ਦੇ ₹52,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡ ਘਣਤਾ ਪ੍ਰਤੀ 10,000 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 16 ਬੈੱਡ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 30 ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਇਸ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੈੱਡ ਘਣਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਖਪਾਤ

ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਫਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ 35,000 ਬੈੱਡ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ: ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ। ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 65-70% ਮੌਜੂਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਲਈ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਬੈੱਡ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ, ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।