Union Health Ministry ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਟੇਲ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। All India Organisation of Druggists and Chemists (AIOCD) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ **₹50,000** ਤੋਂ **₹1 ਲੱਖ** ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮੰਤਵ
Union Ministry of Health and Family Welfare ਨੇ Drugs and Cosmetics Rules, 1945 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ Schedule H, H1 ਅਤੇ X ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ CCTV ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
AIOCD ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
All India Organisation of Druggists and Chemists (AIOCD) ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਪੁੰਨਿਆ ਸਲੀਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
AIOCD ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਸਟੋਰੇਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਾ ₹50,000 ਤੋਂ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਚੇਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।