Department of Pharmaceuticals ਨੇ ਇੱਕ **3-ਮੈਂਬਰੀ** ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ Dr. M. Srinivas ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Department of Pharmaceuticals ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ NITI Aayog ਦੇ ਮੈਂਬਰ Dr. M. Srinivas ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ Preeti Sudan ਅਤੇ Medanta ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Dr. Naresh Trehan ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ UCPMP 2024 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ (voluntary) ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ (SG&A expenses) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ Compliance Cost ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਹਿਮ
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।