ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਨਾਨ-ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ **30%** ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰਕਅੱਪ 170% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700% ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ (Regulatory Risk)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ 'ਕੰਪਲਸਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ' (Compulsory Licensing) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੈ। Patents Act, 1970 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 42 ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।