Pharma Secretary Manoj Joshi ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ **1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਅਪਰੂਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (R&D) 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। 8ਵੀਂ CII Pharma & Lifesciences Summit ਦੌਰਾਨ Pharma Secretary Manoj Joshi ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ R&D 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ R&D ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿਕਿਊਲਸ (Complex Molecules) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ R&D ਦਾ ਵਧਿਆ ਖਰਚਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ (Operating Profit Margin) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਾ (Capital Expenditure) ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਤੇਜ਼ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ। USFDA ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (Import Bans or Warning Letters) ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।