ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ (Trade Margin) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026, ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ MRP ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 'ਕਤਲੇਆਮ' (Carnage) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਟਾਕਸ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। Apollo Hospitals, Max Healthcare, ਅਤੇ Fortis Healthcare ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ 16% ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਮਾਰਜਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 2% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪੱਖ
NPPA ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ 42 ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 30% ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਮਤ ਅਤੇ MRP ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।