Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐੱਗ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ (egg harvesting) ਨੈੱਟਵਰਕ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Enforcement Directorate (ED) ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਗ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ART Act 2021 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਗ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ IVF ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ (Compliance)
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ Compliance Costs ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।