Delhi High Court ਨੇ HPV ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, **5.6 ਮਿਲੀਅਨ** ਡੋਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ **120** ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ (Adverse Events) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ Human Papillomavirus (HPV) ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਖ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 120 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Adverse Events) ਦੇਖੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ Universal Health Organisation ਅਤੇ Dr. Sujata Mittal ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੋ ਸਨ: ਪਹਿਲਾ, informed-consent ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ 'ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਜਰੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ' ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਨਾਲਿਸਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ Gardasil ਵਰਗੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।