ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ Dwarka 'ਚ **₹805.99 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ 595 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 820 ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ DNB ਸੀਟਾਂ 553 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 762 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ Dwarka ਵਿਖੇ Indira Gandhi Hospital 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ₹805.99 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 415 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਯ ਮੰਦਰ' ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Ayushman Bharat ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 1,200 ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 1,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਘੇਰਾ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ Comptroller and Auditor General (CAG) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। LNJP Hospital ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Anti-Corruption Branch (ACB) ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ₹842 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ₹5,590 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ Dwarka ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।