ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। Jan Swasthya Abhiyan ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੈਲਥ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ₹60,000 ਤੋਂ ₹78,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 4-6% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਘਟ ਜਾਣਗੇ।
ਫਾਰਮੇਸੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲਸ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Drugs (Prices Control) Order, 2013 ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 16% ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਜਨ ਕੈਪ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ Clinical Establishments Act, 2010 ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।