ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। Bureau of Indian Standards (BIS) ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ Pharma MachTech ਅਤੇ LabNext Expo ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ 100% ਫੰਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Bureau of Indian Standards (BIS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਂਝੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ (International Standards) ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।