ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **1,857** ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ NEET-SS ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ **50%** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **30%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ **6,000** ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰਾਊਂਡ (Special Stray Vacancy Round) ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਸੀਟਾਂ ਵਾਪਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੀਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ 'ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਵੈਕੈਂਸੀ' (Cascading Vacancy) ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਭਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।