Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) ਨੇ **22 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ Painkillers (NSAIDs) ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
CDSCO ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ NSAIDs (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ 'Ibuprofen' ਅਤੇ 'Diclofenac' ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 'Analgesic Nephropathy' ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਿਆਂ (Kidneys) ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ
ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ OTC (Over-the-Counter) ਉਤਪਾਦ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (Prescription) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪੈਂਟਸ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Pain Management ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।