ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ CDSCO ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ AI ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ **1,500** ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ CDSCO
CDSCO ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ (Bids) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦੂਰ
ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,500 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਤ (Predictable) ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 160 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਫਾਰਮਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ CRO ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ AI ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।