ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ CDSCO ਨੇ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ (Painkillers) ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ-ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Schedule H ਅਤੇ H1 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ (Antimicrobial Resistance) ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ?
ਭਾਰਤੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ₹23,045 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ₹28,513 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ (CAGR) ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਹੁਣ ਰਿਟੇਲ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਵੌਲਯੂਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ (Earnings Reports) 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।