Bombay High Court ਨੇ Maharashtra FDA ਨੂੰ Cipla ਦੇ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ Wadki ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Ravindra Ghuge ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Gautam Ankhad ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ FDA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'High-handed' (ਮਨਮਾਨੀ) ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FDA ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ FDA ਨੇ 'Reactin Plus Tablets' ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। FDA ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਵਾਈ ਲੈਣ (Self-medication) ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੀਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। FDA ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'Show Cause Notice' ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Cipla ਦੀ Pithampur ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ USFDA ਵੱਲੋਂ 7 ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ (Regulatory Compliance) 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਾਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।