ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ Ayushman Bharat ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ **45 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ' 'ਤੇ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
Ayushman Bharat ਹੁਣ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਕਰੋੜ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 112 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਹਸਪਤਾਲ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
PM-RAHAT ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਚੇਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ IT ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'National Ambulance Service Operational Guidelines' 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਚਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।