ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Western Ghats ਦੇ **56,825 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ** ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ Ecologically Sensitive Area (ESA) ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoEFCC) ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ Western Ghats ਦੇ 56,825.7 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ESA ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਕੁਆਰੀੰਗ (Quarrying) ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 20,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ Capital Spending ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ Physical Survey ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਟਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ MoEFCC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ।