130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ United Nations (UN) ਨੂੰ Paris Agreement ਦੇ Article 6.4 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕਸਟੋਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (PoA 10471) ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ United Nations ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ Article 6.4 ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਮਿਆਂਮਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ 'PoA 10471' ਕੁੱਕਸਟੋਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਓਵਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਕਾਸੀ ਕਟੌਤੀਆਂ (Emissions Reductions) ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਓਵਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟਿੰਗ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿੰਕ ਦਾ ਡਰ
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਫੀਲਡ-ਵਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਮੋਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ?
Bonn ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ Bonn ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ 23ਵੀਂ Article 6.4 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਅਕਤੂਬਰ 5-9, 2026) ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ UN ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।