ਗਲੋਬਲ '30-by-30' ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ **$150 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟੀਚੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ?
'30-by-30' ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਾ ਮਕਸਦ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 30% ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 20% ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10% ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3.5% ਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
SEBI ਅਤੇ ESG ਨਿਯਮ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ SEBI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ BRSR (Business Responsibility and Sustainability Report) ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ESG ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਪੇਪਰ, ਐਗਰੋ-ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ SEBI ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।