Supreme Court ਨੇ FSSAI ਨੂੰ ਪੈਕਡ ਫੂਡ 'ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ FMCG ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਨਮਕ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ (Warning Label) ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ FSSAI ਤੋਂ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ (Two-phase plan) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਣਾ (Industrial Compliance) ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਸਸਥਲਾਈਆਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2.4 ਟਨ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Chembarambakkam ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੇਨਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ Effluent Treatment ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।