Supreme Court ਨੇ Aravalli ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ High Powered Committee ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ **30 ਨਵੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਦੀ సుਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Aravalli ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ High Powered Committee ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, Aravalli ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ Jairam Ramesh ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜੋਖਮ
Aravalli ਪਹਾੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Compliance ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।