ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ **1,612** ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ **77%** ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ **423** FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ **₹29.15 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,612 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ₹29.15 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ₹19 ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 472 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 'Red Entry' ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 423 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 489 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Punjab Pollution Control Board (PPCB) ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।