ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ **2,787** ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ **710 FIRs** ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ **₹24 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 2,787 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ Commission for Air Quality Management (CAQM) ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ Bharatiya Nyaya Sanhita ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 710 FIRs ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ₹46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹24 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 586 ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 294 FIRs ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸਰ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ-NCR ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੋਗ (Smog) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ (Construction) ਅਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਉਟਪੁੱਟ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।