ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Sunita Narain ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ Climate Risk ਅਤੇ Regulatory ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Centre for Science and Environment (CSE) ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ Sunita Narain ਨੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ 'ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੰਕਾਰ' (Engineering Hubris) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ
ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ-ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੈਟ ਫੇਲੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ (Cost Overruns) ਦਾ ਖਤਰਾ 100% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ (Climate Resilience) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ Climate Resilience ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Compliance Costs ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ Geological ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ Disaster Management Plans 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਸੈਟ ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ Liability ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।