National Green Tribunal (NGT) ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਵੇਂ Zoning ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ Construction-free zones ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ **27 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਨਫਰਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਨਵਾਂ Zoning ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ?
ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 'Construction-free zone' ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਪਰ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: 'active floodplain', 'regulatory zone', ਅਤੇ 'warning zone'। ਇਹ ਵੰਡ 5 ਤੋਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਡ, ਬ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ NGT ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ (Stay) ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
NGT ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ National Mission for Clean Ganga (NMCG) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ Zoning ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ Compliance Costs ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।