ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (BHU) 'ਤੇ 33 ਦਰੱਖਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (UPPCB) ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (BHU) ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (UPPCB) ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, BHU ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 978 ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 859 ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਰ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੱਤਿਆਮੰਗਲਮ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 24 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 42 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 24 ਨਵੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NGT ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਜੌਰੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ₹545.28 ਲੱਖ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।