National Green Tribunal (NGT) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। NGT ਨੇ Delhi Jal Board ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ Bhopal ਦੇ Bhoj Wetland ਨੇੜਿਓਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ
National Green Tribunal (NGT) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Delhi Jal Board (DJB) ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੇਨ-ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਉਧਰ, ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ Ramsar-listed Bhoj Wetland ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ NGT ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਦੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 250 ਮੀਟਰ ਦੇ Full Tank Level (FTL) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, Kerwa ਅਤੇ Kaliasot ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।