ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ Western Ghats ਦੇ 'Ecologically Sensitive Areas' (ESA) ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚੋਂ **131** ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ **10,000** ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ Union Ministry of Environment and Forests ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ Western Ghats ਵਿੱਚ ESA ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 9,993 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ESA ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਕੁਆਰੀਇੰਗ (Quarrying) ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।