Kerala Legislative Assembly ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 98 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ Western Ghats Ecologically Sensitive Area (ESA) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ **8,590.69 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ** ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ‘Red Category’ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ‘Pumped-storage hydroelectric projects’ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, Cardamom Hill Reserve ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। Kasturirangan ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।