KOKO Networks ਦਾ ਪਤਨ: ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਡੋਬੀ ਕੰਪਨੀ, ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਕੀਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਤੇ Article 6 ਦੇ ਵਿਵਾਦ

ਇਸ ਪਤਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀਨੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ KOKO Networks ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 'Letter of Authorization' (LoA) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ LoA ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ Article 6 ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ KOKO ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗੀ ਮਾਤਰਾ (Volume) ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ Article 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਗਿਣਤੀ (Double-counting) ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ (National Climate Targets) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਨੇ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ (National Sovereignty) ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, KOKO Networks ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਾਇਓ-ਇਥੇਨੌਲ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਕੁੱਕ-ਸਟੋਵ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।

ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ

KOKO Networks ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਤੇ ਬਾਇਓ-ਇਥੇਨੌਲ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਕੁੱਕ-ਸਟੋਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ (Emission Reductions) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ KOKO ਨੇ 'Fraction of Non-Renewable Biomass' ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ BeZero ਨੇ KOKO ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ 'B' ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਈ 'D' ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ KOKO ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। Northern Rangelands Trust (NRT) ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, Soils for the Future Africa ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੀਨੀਆ ਨੇ 'Climate Change (Carbon Markets) Regulations 2024' ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ, ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ 40% (ਜ਼ਮੀਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ 25% (ਟੈਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ) ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) ਅਤੇ National Environment Management Authority (NEMA) ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਬਨ ਰਜਿਸਟਰੀ (National Carbon Registry) ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Transparency) ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (Accountability) ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਬਨ ਕਮੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

KOKO Networks ਦਾ ਪਤਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਅਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਅਸਲ, ਵੇਰੀਫਾਈਡ ਕਾਰਬਨ ਕਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਦਾਰਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਕ-ਸਟੋਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਣਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਣ-ਵੇਰੀਫਾਈਡ ਗਣਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਮਨੋਨੀਤ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, NRT ਅਤੇ Soils for the Future Africa ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹੁੰਚ, ਜੋ KOKO Networks ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਬਨ ਕਮੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੈਰਾਡਿਗਮ (Paradigm) ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵੇਰੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।