NGT ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। NGT ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਬੱਦਲਾਂ ਹੇਠ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤ (Pollutants) ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (Standards) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਭਾਰੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਬਰਡਨ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ (Global Burden of Disease Study) ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 1.67 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 16.7 ਲੱਖ) ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 17.8% ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Outdoor Pollution) ਤੋਂ 0.98 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Indoor Pollution) ਤੋਂ 0.61 ਮਿਲੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 36.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਦਾ 1.36% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 464 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ
2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ AQI ਪੱਧਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਿੰਡਿਆ-ਪੁੰਡਿਆ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ (Reactive) ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1981 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਾਗੂਕਰਨ (Enforcement) ਅਣ-ਸਮਨਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Uncoordinated Bodies) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ (Monitoring) ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ NGT ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ (Unified National Plan) ਬਣਾਉਣਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੁਕਸਾਨ (Public Harm) ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਾੜੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ।