"ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ" ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ
2 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਵਨ (ਸੰਰक्षण ਅਤੇ ਸੰਵਰਧਨ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 1980 (Van Sanrakshan Evam Samvardhan Adhiniyam, 1980) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ, ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ "ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼" (Forestry Activities) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ (NPV) ਅਤੇ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ (CA) ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਲਪ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 33% ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਖਾਸ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ "ਗਰੀਨਵਾਸ਼ਿੰਗ" (Greenwashing) ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। NPV ਅਤੇ CA ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਅਤੇ ਅਕਾਸੀਆ ਵਰਗੇ ਮੋਨੋਕਲਚਰ (Monocultures) ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Biodiversity) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ (Habitats) ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਦਿਵਾਸੀ (Adivasi) ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ (Forest Rights Act) ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Green Credit Programme) ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਿਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (EUDR), ਜੋ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਈ.ਯੂ. ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਫਾਈਬਰ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਅਜੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 21.7% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ 33% ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।