ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Adani ਅਤੇ Amazon ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Adani Group ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ Amazon ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ AI ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗੈਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ (Risk) ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਅਜੇ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ (Operational Costs) ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਕੂਲਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪਾਣੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।